फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को देश का बजट पेश करने वाली महिलाओं से लेकर किसानों तक ये उम्मीद है कि बजट में वित्त मंत्री के पिटारे से कुछ ना कुछ खास निकल सकता है ऐलान कर सकती है सीनियर सिटीजंस को भी बजट 2024 से खास उम्मीद लगी हुई है सीनियर सेकेंडरी 2020 में भारतीय रेलवे ने सीनियर सिटीजंस को ट्रेन किराए पर दी जाने वाली छूट बंद कर दी थी नागरिकों के लिए 50% और पुरुष और ट्रांसजेंडर के वरिष्ठ
नागरिकों के लिए 40% की छूट मिलती थी उसको पूरा किराया देना पड़ रहा है वापस लेने से रेलवे को काफी फायदा भी हुआ है रेलवे के मुताबिक 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र के पुरुषों और ट्रांसजेंडर और 58 वर्ष या फिर उससे ज्यादा आयु की महिलाओं को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सभी क्रांतिकारी जैसे दुरंतो शताब्दी जनशताब्दी पर राजधानी ट्रेनों पर उपलब्ध थी रिपोर्ट समिति सीनियर सिटीजंस को दी जाने वाली रियायत वापस लेने से रेलवे एक्स्ट्रा राजस्व मिला 8 करोड़ सीनियर सिटीजन 5062 करोड रुपए का रेवेन्यू जेनरेट किया था रेलवे 2242 करोड रुपए आए तो रियतो के आभाव से आए थे 4.6 करोड़ पुरुष यात्री 3.3 करोड़ महिला यात्री और लगभग 18000 ट्रांसजेंडर 2022 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद को बताया कि
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सीनियर सिटीजन को रेलवे रियल से बाहर करने की लगातार मांग की जा रही है हालांकि उनका कहना था किस तरह की बहाली से सरकार पर फाइनेंशियल बोझ पड़ेगा वहीं दिसंबर 2023 में रेल मंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला था कि रेलवे ने 2019-20 में समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए यात्री टिकटों पर 59837 करोड रुपए की पर्याप्त सब्सिडी दी है हर रेल यात्री के लिए औसतन 53% की रियायत है वैष्णव ने कहा कि सभी यात्रियों के लिए जारी रहेगी जिसमें दिव्यांगजन की 4 कैटेगिरी रोगियों की 11 कैटगरी और छात्रों की 8 कैटेगिरी समेत अलग-अलग कैटेगरी के लिए अतिरिक्त कैटेगिरी सरकार का ध्यान जाएगा और उन्हें यह बड़ी रियायत मिल पाएगी सीनियर सिटीजंस के इस डिमांड पर सरकार का ध्यान जाएगा और उन्हें यह बड़ी रियायत मिल पाएगी यह देखने वाली बात होग
